छत्रपती संभाजीनगर(जनताआवाज वृत्तसेवा ):-कोणत्याही खोऱ्यातील पाणी कमी होणार नाही असे शासनाचे धोरण आहे. दुष्काळ मुक्त मराठवाड्यासाठी शासनाने काम सुरू केले असून, यासाठी तयार करण्यात येणार्या आराखड्यासाठी ६४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना दिली.
लसंपदामंत्री श्री विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी(ता.28)कालवा सल्लागार समितीची बैठक संपन्न झाली.बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना जलसंपदामंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले जायकवाडी, नांदूर मधमेश्वरदुधना उर्ध्व पेनगंगा, विष्णुपुरी, सुमारें सात प्रकल्पाबद्दल प्रामुख्याने चर्चा झाली. प्रत्येक प्रकल्पातून किती आवर्तने देऊ शकतो यावर निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींचा कालव्यांच्या दुरुस्त्या कराव्या असा आग्रह प्रामुख्याने असून यासाठी विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या अधिकार्यांना सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आवर्तनाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची खबरदारी घेण्याबाबत तसेच पाणीपट्टी वसुली करण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या असून,पाणीपट्टी वसुलीसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे, जिथे मनुष्यबळ कमी तिथे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांकडे जबाबदारी देवून नियैजन करावे.
विष्णुपुरीमध्ये गाळ साचलेला आहे. तो गाळ काढण्यासाठी हेमंत पाटील यांनी प्रत्यक्ष व बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित असलेले खासदार अशोक चव्हाण यांनी आग्रही मागणी केली. त्यानुसार गाळ काढण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक आमदारांनी आपल्या मतदारसंघांमध्ये प्रभावी सिंचन कसे करता येईल या दृष्टीने सूचना केल्या. त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल. जायकवाडीवरून तीन आवर्तने दिली जातील.गरजेनुसार चौथ आवर्तन देण्याचे सुतोवाच विखे पाटील यांनी केले.
जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याचे दुरुस्तीचे काम बऱ्यापैकी सुरू आहे. डाव्या कालव्याची अवस्था बिकट आहे.त्याच्या दुरुस्तीसाठी अधिकाधिक निधी तरतुदीवर भर दिला जात आहे. शिवाय कालव्यांच्या दुरुस्तीमध्ये या कालव्याच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले जाईल. दजोड प्रकल्पासाठी केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.गोदावरी खोऱ्यात 7 टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी आराखड्याचे काम सुरू झाले असून यासाठीच्या 64 कोटी रूपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
जायकवाडी तुडुंब झाल्यानंतर वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अडवण्यासाठी बॅरेजेस बांधणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे निर्माण होणारे संकट लक्षात घेता अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याला राज्य शासनाचा विरोधच असल्याचे श्री विखे म्हणाले.जायकवाडीतील पाणी कपातीच्या प्रश्नावर,पाणीसाठा संदर्भात अहवाल तयार करताना काय निकष वापरले होते आणि आता 57 टक्क्यावर आणताना काय निकष लावले याविषयी यंत्रणेकडून सूचना मागविल्या आहेत.हा सर्व संस्थात्मक विषय आहे. प्रादेशिक वाद वाढण्यापेक्षा कोणत्याही खोऱ्यातलं पाणी कमी होणार नाही असं शासनाचं धोरण आहे. त्यामुळे जायकवाडीतील पाणी कपात होईल अशी स्थिती आता नसल्याचे मत मंत्री विखे यांनी व्यक्त केले.
Total Users : 623251