लोणी( जनता आवाज वृत्तसेवा ):-राज्य सरकारवरील निधीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या दोन्ही महामंडळांना स्वायत्त करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती , अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
गोदावरी पाटबंधारे विकास नियामक मंडळाची बैठक संभाजीनगर मध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन भवनात संपन्न झाली. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव जलसंपदा दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता गोदावरी महामंडळ राजेंद्र धोडपकर तसेच महामंडळा अंतर्गत सर्व क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंता प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच दुरदृष्यप्रणालीद्वारे वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देताना मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील चारुतांडा साठवण तलाव प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील सुमारे ६८० हेक्टर क्षेत्र ओलिता खाली येणार असून जवळपासच्या गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
यावेळी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नदी जोड प्रकल्पांना चालना दिल्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण राज्यात सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. राज्यात व्यापक स्वरुपात कालवे दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. कालव्यांची वहनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. वितरीकास्तरावर सिमेंटच्या पाईपद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे नियोजन आहे,असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. विखे पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाची महामंडळे शासनाच्या निधीवर अवलंबून असून महामंडळांना स्वायत्त केल्यास महामंडळाच्या उपलब्ध साधनांचा वापर करुन निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी महामंडळाचे असे स्वतंत्र पर्यटन विकास धोरण राबविण्यात येईल, धरणाचे लाभ क्षेत्र, बॅक वॉटर क्षेत्र येथे पर्यटन स्थळांचा विकास करुन पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. सर्व धरणांवर फ्लोटिंग सोलर बसवून उर्जा निर्मिती तर होईलच शिवाय बाष्पीभवनामुळे होणारी जलपातळीतील घटही कमी करता येईल.
नदी जोड प्रकल्पांना चालना देणे, पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागात आणून अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे, पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा विकास करणे, मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात सुकळी आणि दिग्रस या प्रकल्पांना दोन वर्षात पूर्ण करुन मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष दुर करणे असे विविध प्रकल्प राबविण्यात येतील, असे मंत्री श्री विखे पाटील यांनी सांगितले. हे सर्व प्रकल्प राबविणे तसेच स्वातत्तेबाबत कार्यपद्धती ठरवणे यासाठी ‘मित्रा’ या संस्थेस सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले आहे. शिवाय आर्थिक सल्लागारही नेमण्यात आले आहेत,असे श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पाण्याचा पुनर्वापर आवश्यक महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक महापालिका, नगरपालिका पुरेसे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प न उभारता ते पाणी तसेच नद्यांमध्ये सोडून देतात. त्यामुळे नद्या प्रदूषित होत आहेत. आपण शेतीचे पाणी कमी करुन पिण्यासाठी उपलब्ध करुन देतो. त्या पाण्याचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे, असे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
