मुंबई (जनता आवाज वृत्तसेवा) :–“विना सहकार नाही उद्धार” या बोधवाक्याचा स्वार्थी अर्थ लावत सहकारी संस्थांवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या राजकारण्यांना केंद्र सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. ‘बँकिंग कायदा (दुरुस्ती)–२०२५’ अंतर्गत आता कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाला जास्तीत जास्त दहा वर्षेच पदावर राहता येणार आहे. विशेष म्हणजे हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार असल्याने, आजवर सलग दहा वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांना आगामी निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देता येणार नाही.
या निर्णयामुळे राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच अन्य सहकारी बँकांमधील अनेक ‘जुने-जाणते’ संचालक मंडळातून बाहेर पडणार असून, राज्यातील सहकार राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२५ पासून हा कायदा लागू केला आहे. यापूर्वी सहकारी साखर कारखाने व काही सहकारी संस्थांमध्ये दहा वर्षांची मर्यादा होती; मात्र आता ती थेट सहकारी बँकांवर लागू करण्यात आल्याने परिणाम अधिक व्यापक ठरणार आहेत.
केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते स्थापन करून त्याची धुरा गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविल्यापासूनच सहकार क्षेत्रात प्रस्थापितांना दणके देणारे निर्णय अपेक्षित होते. राजकारणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सहकार क्षेत्रात भाजपने थेट हस्तक्षेप केल्याचे हे ठळक उदाहरण मानले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार असून, अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीवरही या नव्या कायद्याचे सावट असणार आहे. त्यामुळे अनेक जिल्हा बँकांतील सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या नव्या नियमावलीमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी आणि संभाव्य अपात्रतेच्या प्रश्नांबाबत राज्य सहकार खात्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (आरबीआय) संपर्क साधला आहे. राज्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणारे निवडणूक प्राधिकरण स्वतंत्र कायद्याअंतर्गत कार्यरत असल्याने, राज्याच्या विद्यमान सहकार कायद्यात किंवा नियमावलीत अद्याप दहा वर्षांच्या मर्यादेचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
या तांत्रिक पेचामुळे दहा वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांना कोणत्या तरतुदीखाली अपात्र ठरवायचे, याबाबत आरबीआयकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले असून, निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी ते मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, देशातील काही सहकारी बँकांनी या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र उच्च न्यायालयांनी या याचिका फेटाळल्या आहेत. महाराष्ट्रातही कोल्हापूर येथे अशाच स्वरूपाची याचिका दाखल झाली होती.
एकूणच, सहकार क्षेत्रात दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या संचालकांना मर्यादा घालणारा हा कायदा सहकारी बँकांच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
