मुंबई(जनता आवाज वृत्तसेवा):-राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना या योजनेचा विस्तार करत आता शेतमजुरांचाही त्यामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतीकाम करताना अपघात झाल्यास शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.
या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व झाल्यास २ लाख रुपये, तर आंशिक अपंगत्व झाल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. १० ते ७५ वयोगटातील पात्र शेतकऱ्यांना विना-प्रिमियम संरक्षण देणारी ही योजना असून आता त्याचा लाभ शेतमजुरांनाही मिळणार आहे.
योजनेनुसार राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांपैकी (आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी) एक व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरते.
दरम्यान, या योजनेची अंमलबजावणी आता ‘सानुग्रह अनुदान’ तत्त्वावर केली जात आहे. यापूर्वी विमा कंपनीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या मदतीऐवजी आता पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे मदत वितरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान झाल्याचे सांगितले जाते.
रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पिकांवर औषध फवारताना झालेली विषबाधा, वीज पडणे, सर्पदंश, विंचू दंश, उंचावरून पडणे, पाण्यात बुडणे, जनावरांचा हल्ला, खून किंवा दंगल यांसारख्या अपघातांमध्ये या योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र नैसर्गिक मृत्यू, आत्महत्या, गुन्हेगारी कृत्य करताना झालेली घटना, मद्यधुंद अवस्थेतील अपघात, दीर्घकालीन आजार, युद्ध किंवा सैनिकी सेवेदरम्यान झालेल्या मृत्यूच्या घटनांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी अर्ज ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून सादर करता येतो. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव कृषी विभागामार्फत तपासून मंजूर केला जातो.
योजनेचा विस्तार केल्यामुळे शेतीशी संबंधित जोखीम पत्करणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
