कोपरगाव (जनता आवाज वृत्तसेवा):- आमदार विवेक कोल्हे यांना कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी चर्चेत सहभाग घेण्याची संधी मिळाली.यात बोलताना ते म्हणाले तामिळनाडू सरकारने ७५ हजारापर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली तर आपल्या राज्याने दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय स्वागतार्ह आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजनेतील काही मर्यादा सरकारने नव्या योजनेत अधिक व्यापक स्वरूपाने शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पूर्वीच्या योजनेत काही शेतकरी वंचित राहिले होते नव्या योजनेत अशा शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. ही गोष्ट शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी चांगले निर्णय घेतले आहेत असे कोल्हे म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी मदत मिळावी यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान, जलसंधारणाचे काम आणि भूजल पातळी वाढवण्याचे प्रयत्न अधिक वेगाने राबवण्याची आवश्यकता आहे. पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याच्या दृष्टिकोनातून नगर, नाशिक, मराठवाड्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा समजला जाणारा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेण्यात आलेला आहे. प्रकल्पाला अधिकची गती देऊन नगर नाशिक मराठवाडातील ४०% सिंचन यावर अवलंबून आहे. नारपारची घोषणा झालेली आहे, वैनगंगासाठी एक लाखाहून अधिक कोटी रुपये शासनाने नियोजन आहे.परंतु आमच्याकडील प्रकल्पला अधिकची गती देऊन अहिल्यानगर सहित मराठवाड्यांच्या शेतकऱ्यांना देखील दिलासा देण्यासाठी ठोस आणि लवकरात लवकर शासनाने पावले उचलावे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीसाठी कापूस उत्पादकता मिशन,कृषी समृद्ध योजना आणि नमो शेतकरी योजना अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भविष्याच्या दृष्टिकोनातून एआय तंत्रज्ञानाच्या शासनाने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद त्या ठिकाणी केलेली आहे. एआयच्या माध्यमातून पीक वाढीच्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून ठिकाणी करता येणार आहेत ऊस तसेच विम्याच्या बाबतीत एआय तंत्रज्ञान वापरून त्या ठिकाणी किती नुकसान झालेले आहे याचा ठोस आढावा कुठल्याही कृषी अधिकाऱ्याच्या अहवालावर अवलंबून न राहता संकलित करता येईल. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भविष्यात नुकसान भरपाई दिली तर यात कुठलाही गैरप्रकार न होता थेट त्यांना लाभ मिळण्याचं काम शासनाच्या माध्यमातून होऊ शकतं. पिक विमा,हमीभाव,साठवण सुविधा आणि बाजारपेठ त्याचप्रमाणे सिंचन या सगळ्या गोष्टींमध्ये एकत्रितरित्या सरकार जो प्रयत्न करत आहेत त्याबद्दल मी सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानतो. शेतकरी कर्जमाफी योजना उर्वरित अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळावा यासाठी आणखी प्रभावी पाऊले उचलावी शेतकरी सक्षम स्वावलंबी आणि कर्जमुक्त होणे हेच या योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले ४५ हजार कोटीहून अधिकचे विज बिल माफ करण्याचं धोरण सरकारने घेतलं आहे. पी.एम किसान योजनेच्या माध्यमातून देशात साडेचार हजार कोटीहून अधिक निधीचे शेतकऱ्यांना मदत कार्य केलेलं आहे. राज्यात ९० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी समृद्धी महामार्गाची दूरदृष्टी ठेवून नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग केला याचा लाभ आमच्या शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल मुंबई सारख्या शहरात आणण्यासाठी मदत झालेली आहे. जेएनपीटी च्या माध्यमातून निर्यातसाठी देखील मालाला अधिकचा भाव मिळण्याची मदत झालेली आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा सहकार मंत्रालय स्थापन झालं. सहकारातून समृद्धीकडे अशी घोषणा देण्यात आली. ती फक्त कागदावर न राहता अनेक उपाय योजना सहकार सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून राबविण्यात आल्या.पर्यायाने शेतकरी सक्षम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न दोन्हीही सरकारने या ठिकाणी केलेला दिसून येतो.
कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा भाव दिलेला होता. त्यावर इन्कमटॅक्स लागू केलेला होता. चाळीस हजार कोटी पेक्षा अधिकचा इन्कमटॅक्स केंद्र सरकारने माफ करण्याचं धोरण घेतलं.दहा हजार कोटीहून अधिक फायदा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना झाल्याचा दिसून येते. राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल एक्स्पोर्ट कॉर्पोरेटिव्ह लिमिटेड सारखी संस्था स्थापन केली. राज्यभरातील ८ लाखाहून अधिक सहकारी संस्थांना जोडण्याचं काम या माध्यमातून करण्यात आलं. चार हजार कोटीहून अधिक शेतमाल परदेशात एक्स्पोर्ट करण्याचे काम या माध्यमातून झालेलं आहे. सभासदांना २० टक्के डिव्हिडंट त्या माध्यमातून मिळालेला आहे.
लँड सिलिंग कायदा त्यानंतर ज्यांच्याकडे १८ एकर बागायत जमीन होती, निंमबागायत ३४ एकर ठेवण्यात आली. आणि जिरायत जमीन ५४ एकर राहिली. या बाबीचा विचार करून कर्जमाफीचे असलेल्या निकषांमध्ये काही शिथिलता आणता येईल का यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. सर्वजण जिल्हा किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेत नाही. नियमित कर्जफेड करण्यासाठी पतसंस्था असेल किंवा खाजगी सावकार कडून घेतले जात. त्यासाठी राष्ट्रकृत किंवा जिल्हा बँक असतील पतसंस्था असेल तर कृषी कर्जाची एकत्रित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरण आखता येतं का यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत. कर्जमाफी करून आपला संपूर्ण प्रश्न मिटलेले नाही आहे गेल्या दोन ते तीन कर्जमाफी मध्ये आपल्याला हे समजलेल आहे. शेत मालावर प्रक्रिया, विमा,हमीभाव, साठवणूक किंवा बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट नावाची योजना राज्याच्या धर्तीवर ज्या ज्या जिल्ह्यात जेही उत्पादन होतं त्या ठिकाणी प्रक्रिया किंवा प्रोसेसिंग युनिट उभे करता येऊ शकतात का ? जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अधिकचा भाव मिळेल. शासनाने आणलेल्या योजनेमध्ये अर्ज प्रक्रिया,पात्रता निकष,पडताळणी आणि लाभ वितरणात अधिक सुलभता आणून एकत्रित एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे अशी मांडणी आपल्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच भाषणात विवेक कोल्हे यांनी केली.
