मुंबई( जनता आवाज वृत्तसेवा):- राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी योजनेतील महत्त्वाची अट रद्द करण्याची घोषणा केली. महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा हटविण्यात आली असून, आता या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय कर्जफेडीचे निकषही शिथिल करण्यात आल्याने लाखो शेतकरी नव्याने पात्र ठरणार आहेत.
विधानसभेतील पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी सक्षम करणारा उपाय नसला, तरी संकटातून सावरण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी तो आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ अंतर्गत राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीतील अटींवरून विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर ५० हजार रुपयांची अट मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या हिताला सरकारने प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याचबरोबर २०२६-२७ या वर्षातील कर्जफेडीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे नियमित कर्जफेड केलेले शेतकरीही आता कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
राज्य सरकारकडून वीजबिल सवलतीसाठी दरवर्षी मोठा निधी खर्च केला जात असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पहिल्या वर्षी २० हजार कोटी, दुसऱ्या वर्षी २२ हजार कोटी आणि तिसऱ्या वर्षी २५ हजार कोटी रुपये वीजमाफीसाठी देण्यात आले आहेत.
कर्जमाफीतील अटी शिथिल करण्याच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभाच्या कक्षेत येणार असून, कृषी क्षेत्राला तातडीचा आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
