अहिल्यानगर( जनता आवाज वृत्तसेवा):- जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील कार्यालयीन संवाद आणि शासकीय कामकाजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ग्रुपवर एका खासगी व्यावसायिकाच्या व्यवसायाची जाहिरात व प्रसिद्धी केली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. कार्यालयीन संवादासाठी असलेल्या ग्रुपचा वापर खासगी व्यवसायाच्या प्रचारासाठी होत असल्याची बाब समोर आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संबंधित व्यावसायिकाकडून वर्षभरातील खरेदीवर १० टक्के सवलत देण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असून, त्याच्याकडून ‘भिशी’ ही सुरू असल्याची चर्चा आहे. या उपक्रमाची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या ग्रुपवर प्रसारित केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजासाठी तयार केलेल्या ग्रुपचा वापर खासगी व्यावसायिकाच्या ग्राहकवाढीसाठी किंवा व्यवसायाच्या प्रसिद्धीसाठी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एका कर्मचाऱ्याच्या सहभागाची चर्चा
या संपूर्ण प्रकारात जिल्हा परिषदेतील एका कर्मचाऱ्याचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे. संबंधित कर्मचारी खासगी व्यावसायिकाच्या व्यवसायाच्या प्रसिद्धी अथवा विक्रीवाढीसाठी मदत करीत आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तसेच या संदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतली आहे का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.
कार्यालयीन वेळेत कूपन घेण्यासाठी जाण्याची चर्चा
विशेष म्हणजे, संबंधित व्यावसायिकाकडून कूपन घेण्यासाठी काही कर्मचारी कार्यालयीन वेळेतच जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाजाच्या वेळेचा वापर खासगी व्यवहारांसाठी होत नाही ना, याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी कार्यालयाबाहेर का गेले, त्यासाठी रजा किंवा अधिकृत परवानगी होती का, याची पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
महिला कर्मचाऱ्यांमध्येही चर्चा
या प्रकाराची चर्चा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू असून, महिला कर्मचाऱ्यांमध्येही या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असल्याचे सांगितले जात आहे. कार्यालयीन संवादासाठी तयार केलेल्या ग्रुपवर खासगी व्यवसायाशी संबंधित माहिती का प्रसारित केली जात आहे, याबाबत अनेकांकडून प्रश्न उपस्थित होत असल्याची चर्चा आहे.
वर्तणूक नियमांचा मुद्दा
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील खासगी व्यापार, व्यवसाय किंवा अन्य रोजगारासंबंधीच्या तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाकडे पाहण्याची गरज आहे. कर्मचारी खासगी व्यवसायाच्या जाहिरात, विक्री, ग्राहक जोडणी किंवा अन्य व्यावसायिक उपक्रमात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहे का, तसेच त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन संवादासाठी तयार केलेल्या अधिकृत किंवा कर्मचारी ग्रुपचा खासगी व्यावसायिकाच्या जाहिरातीसाठी वापर करण्यास प्रशासनाची परवानगी आहे का, हाही स्वतंत्र चौकशीचा मुद्दा ठरू शकतो.
सीईओंच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, केवळ कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेच्या आधारे कोणावरही आरोप निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, या चर्चेला आधार आहे की नाही, हे प्रशासनाने वस्तुनिष्ठपणे तपासणे गरजेचे आहे. ग्रुपवरील संदेश, जाहिराती, कूपनविषयक माहिती, संबंधित कर्मचाऱ्याची भूमिका आणि कार्यालयीन वेळेत झालेल्या हालचाली यांची पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याप्रकरणी लक्ष घालून चौकशीचे आदेश देणार का? आणि चौकशीत नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करणार का, याकडे आता जिल्हा परिषद वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Total Users : 615619