शिर्डी (जनता आवाज वृत्तसेवा ):-महायुती सरकारने सुरु केलेल्या महत्वकांक्षी एक रुपयात पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील शेतक-यांची प्रलंबित असलेली सुमारे ७१३ कोटी रुपयांची रक्कम महसूल तथा पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंजुर झाली असून, याबाबतचा शासन आदेशही निर्गमीत झाल्याने विमा रक्कम शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग होण्याचा मार्ग निर्वेध झाला आहे.
केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या उन्नतीसाठी व आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरु केली. याच धर्तीवर राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२३ पासून एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली. या योजनेत जिल्ह्यातील ११ लाख ८८ हजार शेतक-यांनी सहभाग नोंदविला होता. मंध्यतरी झालेला अवकाळी पाऊस व इतर नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना या योजनेच्या माध्यमातून २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्यात आली होती.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शेतक-यांना उर्वरित रक्कम मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, याबाबत राज्य सरकारने अध्यादेशही काढल्याने जिल्ह्यातील पीक विमा धारक शेतक-यांना उर्वरित ७१३ कोटी रुपये मिळणार आहेत. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचनाच्या अनुदानाची सुमारे ३३ कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजुर झाले असून जिल्ह्यातील १२ हजार २२४ शेतक-यांना हे अनुदान प्राप्त होणार असल्याची माहीती पालकमंत्री ना.विखे पाटील यांनी दिली.
जिल्ह्यातील शेतक-यांना भरपाई मिळण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असून, विमा कंपनी व राज्य शासना मार्फत विमा रक्कमेचा उर्वरित निधी शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग होणार असल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि आधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले.
रुपयात पीक विमा योजना सुरु करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशात एकमेव आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका या योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकारने घेतली होती. विमा रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा करुन जिल्ह्यातील शेतक-यांना त्यांची उर्वरित रक्कम मंजुर करुन घेण्यात यश आल्यामुळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
