लोणी (जनता आवाज वृत्तसेवा) :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली असून प्रलंबित सिंचन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास, शेतकरी कल्याण आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान तसेच कृषी पंपांच्या थकीत वीजबिलांची माफी यांसारखे निर्णय राज्याच्या विकासाभिमुख धोरणाचे द्योतक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातील प्रवरानगर येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, शिर्डीचे अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, राहाता नगराध्यक्ष डॉ. स्वाधीन गाडेकर, शिर्डी नगराध्यक्षा जयश्रीताई थोरात, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील, उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, तहसीलदार अमोल मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक संजय कुंभार, राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले, स्वर्गीय अजित पवार यांनी जलसंपदा क्षेत्रात दूरदृष्टीचे निर्णय घेतले. विशेषतः निळवंडे धरणाच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याच्या निर्णयामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया गतिमान झाली. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत झाली असून त्यांचे योगदान कायम स्मरणात राहील.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासन जलसंधारण व सिंचन प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात काम करीत असल्याचे सांगून त्यांनी गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा प्रभावी वापर, धरणांची क्षमता वाढविणे, कालव्यांची दुरुस्ती, निळवंडे कालव्याचे काम, साखळी योजना तसेच विविध सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अहिल्यानगर जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देऊन स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच जिल्ह्यातील एकल महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर दिला जात असल्याचे सांगून कृषी विभागाचे काम अधिक गतिमान करण्यासाठी कृषी सहाय्यकांना संगणक संच उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी पाणंद रस्ते, गावनकाशे आणि इतर मूलभूत सुविधांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यात येत असून सार्वजनिक हिताच्या कामांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर नियमानुसार कारवाई करून शेतकऱ्यांना दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील म्हणाले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान’ हे शासनाच्या विविध योजना व सेवा नागरिकांपर्यंत एकाच ठिकाणी पोहोचविणारे महत्त्वपूर्ण अभियान आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी, कामगार, वंचित घटक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून शेतकरी कर्जमुक्ती, ऊर्जा क्षेत्रातील सुविधा आणि विविध विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळाली आहे. तसेच स्वर्गीय माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राज्याच्या विकासातील योगदानाला त्यांनी आदरांजली अर्पण केली.
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया म्हणाले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान’चा उद्देश शासनाच्या विविध योजना व सेवा नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हा असून पुढील काळात जिल्ह्यातील सर्व तालुके व मतदारसंघांमध्ये अशा स्वरूपाची शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. शेतरस्ते मोकळे करण्याची मोहीम, ‘नक्क्षा’ व ‘स्वामित्व’ योजनांची अंमलबजावणी, बदलत्या हवामानानुसार शेतीविषयक मार्गदर्शन, तसेच आयुष्मान भारत, वयोवंदना आणि लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी शासनाच्या महसूल व विकासविषयक विविध निर्णयांची माहिती दिली. अकृषिक परवानगीची अट रद्द करणे, निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे, जमिनी वर्ग-एक करणे, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपांदण रस्ते योजना’ तसेच शिर्डी औद्योगिक वसाहत, शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिर्डी विमानतळ आणि निळवंडे धरणाच्या पाण्यामुळे परिसराच्या विकासाला चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी भूमी अभिलेख, महसूल, पुरवठा, कृषी, नगर विकास (शिर्डी व राहाता नगरपरिषद), ग्रामविकास, एकात्मिक बाल विकास, आरोग्य, कौशल्य विकास तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांतील लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने नागरिक व लाभार्थी उपस्थित होते.
